- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਮਰਨ ਵਰਤ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਭੌਂਡਸੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Posted By Sunita
Publish Date: Fri, 24 Jul 2026 12:04 PM (IST)
Updated Date: Fri, 24 Jul 2026 12:05 PM (IST)
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਭੌਂਡਸੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਰੂਲਜ 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਰਗਰਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਈਮਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੰਧਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੁਨਿਹਰੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਨੇ “ਆਪ” ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੀਕ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।