ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ) ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ?

ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?

'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ/ਰਿਆਇਤੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਸਰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।