ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 'ਕਿਰਪਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ. ਨੰਬਰ 40, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਫੇਜ਼-3ਬੀ2, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੱਕ ਸੀ।
Publish Date: Wed, 29 Jul 2026 03:06 PM (IST)
Updated Date: Wed, 29 Jul 2026 03:10 PM (IST)
ਮੁਹਾਲੀ : ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ. ਨੰਬਰ 40, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਫੇਜ਼-3ਬੀ2, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੱਕ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਨੋਟਿਸ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 (1) (ਈ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਰਪਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 (1) (ਈ) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਟ/ਰੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥੀ/ਫਰਮ/ਮਾਲਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ/ਫਰਮ/ਮਾਲਕ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।