- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ; ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 22 Oct 2026 03:03 PM (IST)
Updated Date: Thu, 22 Oct 2026 03:05 PM (IST)
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਟੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ,ਸਾਥੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬੂ ਨੰਦ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਏਟਕ ਦੇ ਆਗੂ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਹੋਰੀਆ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜੇਈ ਸੰਦੀਪ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਚ.ਬੀ. ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020, 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।