- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਨਰਸਰੀ ਤੇ LKG ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦੀ ਮੰਗ: ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਯੂ.ਕੇ.ਜੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਕੇ.ਜੀ. ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 04:41 PM (IST)
Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 04:48 PM (IST)
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ’ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਤਿ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਕੇ.ਜੀ. ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਯੂ.ਕੇ.ਜੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਕੇ.ਜੀ. ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਕੇ.ਜੀ. ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਣਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਰਸਰੀ, ਐੱਲ.ਕੇ.ਜੀ. ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ.ਜੀ. ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।