Mohali News : ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਮੂਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰਕ ਤੇ ਭੱਠਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ’ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, 17-7-2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 15-01-2015 ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ, ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 4-9-14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ, ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਕਰਨ, ਸਟੈਨੋ ਕਾਡਰ ਲਈ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਟਾਈਪ ਟੈੱਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ।