- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ; 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-8 ਸਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 30 Jul 2026 12:55 PM (IST)
Updated Date: Thu, 30 Jul 2026 12:59 PM (IST)
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-8 ਸਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰਤ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 2100 ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਵਿਚ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਲਟ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅੱਠ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 2 ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਣ, 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 2100 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੇ। ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ, ਸੰਜੀਵ ਕਾਕੜਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੂਪਨਗਰ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 154 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ।