Farmers Protest : ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ...ਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਧਰਨਾ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਹਾਲੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐਮ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 7 ਰੋਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਲਗਭਗ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੀ 250 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੈੱਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸੀਡ (ਬੀਜ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਨੇ ’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਦੋਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਤ ਸਤੰਬਰ ਮਗਰੋਂ ਧਰਨਾ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੱਤ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ।

ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਕਰਾਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।