- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਕਾਇਆ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਰਪਲੱਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 30 Jul 2026 03:04 PM (IST)
Updated Date: Thu, 30 Jul 2026 03:05 PM (IST)
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਰਪਲੱਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਰਮਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਵਾਜਬ ਭੁਗਤਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਣਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੜੂਆਂ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਦੋਵਾਲੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਲਕਾ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਤਿਊੜ,ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।