- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ: ਨਾਈਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਨਾਈਪਰ), ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਪੀਪੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ (ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 37 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
Posted By Sunita
Publish Date: Wed, 07 Oct 2026 01:56 PM (IST)
Updated Date: Wed, 07 Oct 2026 02:07 PM (IST)
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਨਾਈਪਰ), ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਪੀਪੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ (ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 37 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਨਾਈਪਰ ਸਟਾਫ਼ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਨਐਸਡਬਲਿਊਏ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਪੀਪੀਐਸ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ) ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 130 ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਧਵਾਟੇ ਲਟਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ,'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਵਾਰ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਈਪਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 'ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਅਤੇ ਰੁੱਖੇ ਰਵੱਈਏ' ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅਮਾਨਕ (ਇਨਵੈਲਿਡ) ਹਨ।
ਨਾਈਪਰ ਸਟਾਫ਼ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।