- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਾਲ 2004-05 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਚੌਲ ਖ਼ਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਦੇ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 16 ਨਿੱਜੀ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 30 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ: ਸਾਲ 2004-05 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਚੌਲ ਖ਼ਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਦੇ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 16 ਨਿੱਜੀ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 30 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2004-05 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਤਪਾ ਸਥਿਤ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ-ਏ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਸਤੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 28 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਤਿੰਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਐੱਫਸੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨਿੱਜੀ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐੱਫਸੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਠ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।