- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ' ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਐੱਮਡੀ) ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ' ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਐੱਮਡੀ) ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ 'ਤੇ ਘਰ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਲਗਭਗ 45 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।