ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 238 ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।