ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੌਹਲ

ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ: ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੋਗਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ’ਤੇ ਜ਼ੋਨ ਧੱਲੇ ਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਇਸ ਮਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਕਮਰੇ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਮਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿਰਫ਼ “ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ” ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।