ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸੌਂਪਿਆ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ : ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਹੁੰਮਸ ਭਰੀ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ 37 ਭੱਤੇ ਖੋਹਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਗੋਂਦਾਰਾ, ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਹਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੌਡੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਗਟਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਜ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਗਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਘਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਡ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੌਥਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਅਧੂਰੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਅਤੇ ਨੋਸ਼ਨਲ ਸੋਧ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ। ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਦਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਾਂਤੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣਾ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੈਣੇ ਇਸ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।