ਐੱਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚ ਰੋਸ

ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ: ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ 1013 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ, ਕਾਮਰਸ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਭੂਗੋਲ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਢਿੱਲਮੱਠ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ 10 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਫੇਜ਼ 3-ਬੀ-1 ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਕੱਤਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਤਾਲਾ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਪਰਜੀਆਂ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਜਲੰਧਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੀਕੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।