ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ : ਡੀਟੀਐੱਫ

ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 8 ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ 10 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਝੋਰੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨਦਾਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਮਾਛੀਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀਂ ਸਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਨਗਣਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿਚ ਜਨਗਣਨਾ, ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸਰਵੇ ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਦਾ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਪਰੋਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 500/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 2500/- ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਰਵਰ ਦੇ ਡਾਊਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਰਵਰ ਦੀ ਧੀਮੀ ਚਾਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਇਸ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ ਮਿੱਤਲ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਭਗਤਾ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧੂੜਕੋਟ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।