ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ: ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ਿਸ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਟੌਤੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦਵਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ’ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਨਿਆਇਕ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।