ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ

ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ : 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਢੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਬੀਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਰੋਲੀ, ਅਮਰਜੋਤ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਵਾਧਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਚੌਂਕੇ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੌਂਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰਥਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।