ਛੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਸਕਾਰ, ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ

ਜਾਸ, ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਛੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਿਕੋਣੀ ਚੌਕ ’ਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।

ਉੱਧਰ, ਘਟਨਾ ’ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ’ਚ ਗੋਲ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਉੱਧਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਹਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦੇਹ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ’ਚ ਝੋਟਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।