- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਰਲਡ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ - ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਰਲਡ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫੋਰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫੋਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮਐਸਐਮਈ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 2006 ਤਹਿਤ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸਮਾਧਾਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਮਾਧਾਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2.56 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 55,244.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 22,096.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਲਗਭਗ 2,406.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਮੁਤਾਬਕ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 8.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡਿਫਾਲਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਫੋਰਮ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਧਾਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ।