ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਕਸੂਦੜਾ

ਹੈਪੀ ਜੱਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪਾਇਲ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤਹਿ ਪਾਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮਕਸੂਦੜਾ ਨੇ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡੀ.ਏ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਦ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ 01-07-2023 ਤੋਂ 01-01-2026 ਤੱਕ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆਂ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਕੁੱਲ 18 ਫੀਸਦੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆ ਸਨ। ਸਿਰਫ 42 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 01-09-2026 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਮਿਤੀ 01-07-2023 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 01-01-2024 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਬੀਤੀ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁਲ ਬਣਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ/ਡੀ.ਆਰ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਤੀ 01-07-2023 ਤੋਂ 46 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 01-01-2024 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 03-08-2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 01-07-2023 ਤੋਂ 38 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ 01-01-2024 ਤੋਂ 32 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰੰਤ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।