ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

55) ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਫਿਕੋ) ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਕੋ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਕੋ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਨਸੈਂਟ ਆਫ਼ ਅਪ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਥਾਈ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ’ਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਮਐਲਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਐਲਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੈਂਡਰ ਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਗਿੱਲ, ਰਾਣੀਆ, ਸੰਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਐਨਓਸੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਪਿਛਲੇ 35–40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਡਾਡਾ ਅਤੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24.09.2021 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ।ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਮਐਲਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।