- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਮਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰੇ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਐੱਸਆਈਆਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰ ਕੌਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ’ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਭਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।