- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਭਾਸ਼ਾਈ ’ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਸਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ-ਪ੍ਰੋ.ਗਿੱਲ

-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ
---
ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੰਜ ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਚ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ-2008 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਐਸਈ. ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਮੰਚ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।