ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਉਛਾਲ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ

-ਐੱਚਆਰਸੀ, ਸੀਐੱਸਆਰਸੀ ਤੇ ਰੀਬਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

25,26

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (ਸੀਆਈਸੀਯੂ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੈਕਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਐੱਚਆਰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਐੱਸਆਰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 70,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੀਬਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ 48,850 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 56,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਟਾਕ, ਕੁਝ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਧੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ 260 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 300 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਟਰੇਡ ਰੈਮੇਡੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟੀਲ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਕਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਜੀਟੀਆਰ, ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੀਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਇਕਾਈਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਬਾਕਸ-

-ਸਟੀਲ ਖਪਤ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਫਰਕ

ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਸਟੀਲ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਭਗ 70.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਹੀ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਸਟੀਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 67.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

-ਬਾਕਸ-

-ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ-ਆਹੂਜਾ,ਭੋਗਲ

25) ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ।

26) ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਐੱਸ ਭੋਗਲ।

ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਫਾਸਟਨਰ, ਸਾਈਕਲ, ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸਟੀਲ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਇਕਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਸੀਮਤ ਮਾਰਜਿਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਵਧੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਐੱਸ ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੀਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਿਜਲੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।