ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਐੱਸਆਈਆਰ-2026 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਐਸਆਈਆਰ-2026 ਤਹਿਤ ਲੱਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ
Publish Date: Sat, 11 Jul 2026 10:48 PM (IST)
Updated Date: Sun, 12 Jul 2026 04:16 AM (IST)
ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ, ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਫੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜਨ (ਐਸਆਈਆਰ-2026) ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਬੀਐਲਓਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੁੱਧ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀ-ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ 12 ਜੁਲਾਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।