- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ NGT ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ.ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sun, 26 Jul 2026 11:25 AM (IST)
Updated Date: Sun, 26 Jul 2026 11:29 AM (IST)
ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ.ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਕੋਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਸੀਈਟੀਪੀ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ’ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 21.18 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।