ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਕੰਮ-ਕਾਜ

-18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ 47 ਸੁਖਦੇਵ ਸਲੇਮਪੁਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਲਮ ਛੋੜ/ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹਿਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਏ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਮੇਤ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪੀਐੱਸਐੱਮਐੱਸਯੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਏਕਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਭਾਰਗਵ,ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਭੁਬੰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, 17-07-2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 4-9-14 ਸਾਲਾ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣਾ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।