ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ, ਲੋਕ ਔਖੇ

ਸੁਖਦੇਵ ਸਲੇਮਪੁਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸਮੂਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ, ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੀ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਭੁੰਬਕ, ਗੁਰਚਰਨ ਪੰਧੇਰ, ਸੰਜੀਵ ਭਾਰਗਵ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਡਲੇ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਡੀਏ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੇ-ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 17-07-2020 ਤੇ 15-01-2015 ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ 37 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਮਾਣ-ਭੱਤਾ/ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੋਦਗਿੱਲ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾ, ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਬਿਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਟਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।