45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

-ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਤੋਂ ਉਲਟ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਵਰਲਡ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਫੋਰਮ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਖ਼ਮ ਤੇ ਲਘੂ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (ਐੱਮਐੱਸਈ) ਲਈ ਲਾਗੂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਛੋਟੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫੋਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਡੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੁੂਖ਼ਮ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚੱਕਰਵਰਧੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫੋਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁੂਖ਼ਮ ਤੇ ਲਘੂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਘਟਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਫੋਰਮ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਬਾਕਸ-

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ’ਚ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਵਰਲਡ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਫੋਰਮ ਨੇ ਉਧਿਅਮ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ 31,978 ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਫੋਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 71,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਫੋਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

-ਫੋਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

ਵਰਲਡ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸੁੂਖ਼ਮ ਤੇ ਲਘੂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ, ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਵਪਾਰ, ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੂਖ਼ਮ ਤੇ ਲਘੂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਟੀਚਿਆਂ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਛੋਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।