ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਓਪਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੈਂਪ’ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

-ਕਿਹਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਣੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ

ਫ਼ੋਟੋ ਨੰਬਰ-35

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ‘ਓਪਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੈਂਪ ਬੈਠਕਾਂ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ-ਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵਗਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਵਾ, ਏਡੀਸੀਪੀ ਬੈਭਵ ਸਹਿਗਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਚਆਰਪੀਸੀ ਤੋਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਫੇਕ ਵੀਜ਼ਾ/ਫੇਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਫੂ-ਚੱਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ (ਦੇਹ) ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਡਾਕਟਰ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10-15 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 500 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ‘ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 98554-75547’ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।