ਜੀਐੱਸਟੀ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

-ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਛਾਪਾਮਾਰੀ, 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਜਗਜੀਤ ਜੰਡੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਜੀਐੱਸਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਜੀਆਈ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਐੱਨਐੱਲ ਡ੍ਰਾਈਵ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਕੇ ਗਰਗ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇਣਦਾਰੀ/ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਰਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

-ਹੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ

ਕੇਕੇ ਗਰਗ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਨਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

-ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਣ

ਵਰਲਡ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਤੇ ਫਾਸਟਨਰ ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਭੰਮਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਇਨਵੌਇਸ, ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ, ਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਸਨਅਤ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈਟੀਸੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਟਰਾਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।