ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

-ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਕਾਰਵਾਈ -ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਐੱਮਐੱਲਯੂ) ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਰੋਡ,ਜਨਤਾ ਨਗਰ, ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਢੋਲੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਦੇਵ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ.ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਸੱਗੜ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੀ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਉਦਯੋਗ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰੈੱਡ ਅਤੇ ਔਰੇਂਜ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਅਤੇ ਔਰੇਂਜ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਕਨਸੈਂਟ ਟੂ ਓਪਰੇਟ (ਸੀਟੀਓ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਇਨਾਈਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਤੱਤ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ-ਕਮ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਵੈਧ ਸੀਟੀਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨਹੋਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਏਸੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਮੇਤ ਸਮਰੱਥ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। -ਬਾਕਸ- -ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਦੇਣਗੇ ਧਰਨਾ 10) ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੁਕਰਾਲ। ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਵਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਕੇਤਕ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਧਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।