ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 10-15 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ

ਕਿਹਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਕਲੀਨ-ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਰਿਸੋਰਸ ਰਿਕਵਰੀ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (ਸੀਆਈਸੀਯੂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸੀਬੀਜੀ ਅਤੇ ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5000 ਟਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ, ਲਗਪਗ 50 ਮੈਗਾਵਾਟ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਤੋਂ 75 ਟਨ ਸੀਬੀਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 1100 ਟਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕੂੜੇ (ਲੈਗੇਸੀ ਵੇਸਟ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਗੇਸੀ ਵੇਸਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਾਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ 1000 ਤੋਂ 1200 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਮਰੱਥਾ ਕੂੜੇ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਮਾਤਰਾ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਬਾਇਓਮਿਥੇਨੇਸ਼ਨ/ਸੀਬੀਜੀ, ਆਰਡੀਐੱਫ ਅਤੇ ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਐਨਰਜੀ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੂੜਾ ਸਾੜ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ। ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਵੇ।

ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਿਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਰਕੁਲਰ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ, ਪੇਡਾ, ਉਦਯੋਗ, ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।