ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ

-ਤੇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (ਸੀਆਈਸੀਯੂ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨੀ ਸੇਠੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੌਤਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਚੈੱਕਲਿਸਟ, ਇਕੋ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੂਲਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਜਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

-ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ

ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਜਗਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੈਨਾਲ ਵਾਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ।