80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਕਸਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ

-ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (ਸੀਆਈਸੀਯੂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਕਸਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਖੇਤਰ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਆਈਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨਗਰ, ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ, ਨਿਊ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

-ਬਾਕਸ-

-ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਮਿਆਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸਥਿਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨੀ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਿਕਾਊ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

-ਬਾਕਸ-

ਸਤੰਬਰ 2026 ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ

ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 72 ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੱਕਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਨਅਤ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।