- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪ ਨਾ ਲਵੇ-ਬਿੱਟੂ

-ਕਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤਹਿਤ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ
47
ਸਰਬਜੀਤ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3,205 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵਾਧੂ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਗ੍ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2,200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਡਿਜਿਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।