ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੜ੍ਹ-ਮੈਦਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ
-ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੜ੍ਹ-ਮੈਦਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਫ਼ੋਟੋ ਨੰਬਰ-1 ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੜ੍ਹ-ਮੈਦਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹਰੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੇਲਾ–ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ–ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਕੂੰਮ ਕਲਾਂ, ਧਨਾਨਸੂ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਹੜ੍ਹ-ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਹਾੜਾ–ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ–ਰਤਨਗੜ੍ਹ–ਚੌਂਤਾ ਮੰਡ ਤੇ ਚੌਂਤਾ–ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਇਕੋਲੌਜੀਕਲ ਹੱਬ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ, ਨਾਲੇ, ਆਕਸਬੋ ਝੀਲਾਂ, ਜੰਗਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪਿੰਡ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ-ਮੈਦਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾ–ਮਾਛੀਵਾੜਾ–ਕੂੰਮ ਡਰੇਨ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਡਰੇਨ, ਗਹਿਲੇਵਾਲ ਡਰੇਨ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਨੀਲੋਂ–ਕੂੰਮ ਡਰੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ, ਸਤਲੁਜ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਜਲ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਬਹਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਡਰੇਨੇਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਹੜ੍ਹ-ਰੋਕੂ ਸਮਰੱਥਾ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪੁਨਰ-ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਲ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਤਰਤੀਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਆਵਾਜਾਈ ਹੜ੍ਹ-ਮੈਦਾਨਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਹੜ੍ਹ-ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। -ਬਾਕਸ- -ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਹਾੜਾ–ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਬੇਲਾ–ਕੂੰਮ ਕਲਾਂ–ਧਨਾਨਸੂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਨਾਲ ਯੋਗ ਸੀਈਟੀਪੀ, ਈਟੀਪੀ, ਐਸਟੀਪੀ, ਸਟਾਰਮ-ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ, ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। -ਬਾਕਸ- ਪੀਏਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਨਲ ਸੀਐਮ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਜੁੱਟ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ, ਉਦਯੋਗ, ਪਿੰਡ, ਨਾਲੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ-ਮੈਦਾਨ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੀਐੱਸਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ, ਵੈਟਲੈਂਡ ਪੁਨਰ-ਬਹਾਲੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਬਾਕਸ- -ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਖੋਜਕਰਤਾ, ਕਿਸਾਨ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਐਨਜੀਓ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਵੇਖੋ, ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਹੜ੍ਹ-ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ,ਪਿੰਡਾਂ, ਖੇਤਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ,ਪੰਛੀਆਂ, ਰੁੱਖਾਂ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ-ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝਣ ਲੱਗਣਗੇ, ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।