ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ

-ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਾਫ ਕੇਡਰ ’ਚ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਆਰਸੀ, ਆਈਈਸੀ ਤੇ ਸੀਡੀਐੱਸ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸਫਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਵੱਛਤਾ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੀਲਡ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸਕੱਤਰ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੋਟ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਮੁੰਡੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਭਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਫਰੀ ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਸਫਰੀ ਭੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ।

-ਬਾਕਸ-

-ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਡਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 16 ਮਈ 2023 ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਡਰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਚ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫੀਲਡ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।