ਤਿੰਨ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਭਖ਼ੀ ਸਿਆਸਤ, ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਖੰਨਾ : ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਆਪ ਦੇ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ਼ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕੌਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਔਰਤਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ’ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਬੋਝ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ, ਮਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1911 ਦੀ ਧਾਰਾ 52(2) (L) ਤਹਿਤ ਤਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸਦਨ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਬਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੱਧੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫੰਡ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬੋਝ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਂਦ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਧੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੌਂਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ’ਤੇ 5.62 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਧੜ, ਅਮਰੀਸ਼ ਕਾਲੀਆਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।