ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 72 ਮੁਹੱਲਿਆਂ ’ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਹੋਏ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ

-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ

47) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸਥਿਤ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਤਸਵੀਰ।

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 72 ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰਖਾਰਖ਼ਾਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਬਣਤਰ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਾਂ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2008 ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 72 ਅਜਿਹੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਇਲਾਕੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ 72 ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਬਾਕਸ-

-ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ

ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

-ਬਾਕਸ-

-ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਬਾਕਸ-

-ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ

ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਰੇਟਰ, ਫਿਟਰ, ਵੈਲਡਰ, ਕਾਰੀਗਰ, ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਡਰਾਈਵਰ, ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਬਾਕਸ-

-ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ

48) ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ।

49) ਹਰਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ।

50) ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ।

51) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ।

52) ਨਰਿੰਦਰ ਭੰਮਰਾ।

53) ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਬਰ

ਫਿਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ, ਬਰਾਡੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ,ਢੰਡਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਫਾਸਟਨਰ ਮੈਨੂੰਫ਼ੈਚਰਜਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਭੰਮਰਾ, ਫਿਕੋ ਸਾਈਕਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਅ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਬਾਕਸ-

-2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

54) ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ।

55) ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੁਕਰਾਲ।

ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੁਕਰਾਲ ਅਤੇ ਯੂਸੀਪੀਐੱਮਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਐਮਡੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾੜ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ

2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੈਅੰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

-ਬਾਕਸ-

-ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਲ : ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੂ

56) ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਆਤਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੁਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।