ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ : ਰੰਧਾਵਾ

ਜ਼ਰੂਰੀ)

-ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਜਗਰਾਓਂ, ਖੰਨਾ, ਪਾਇਲ ਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ 2026 (ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਜਗਰਾਓਂ, ਖੰਨਾ, ਪਾਇਲ ਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ’ਚ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਕਿਰਤ ਵਿਵਾਦ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਸਮਝੌਤਾ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਨਿਤਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ, ਸੁਖਾਲਾ ਤੇ ਜਲਦ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਵਾਰਡ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ। ਆਪਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।