ਤਨਖ਼ਾਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝੇ : ਮੱਕੜ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ)

-ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣੇ ਨੀਤੀ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਢੰਡਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ, ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਅਡਵਾਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਅਡਵਾਂਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਕਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਮਾ ਐਡਵਾਂਸ ਰਕਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।