ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ : ਲੱਖੋਵਾਲ

-18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਲੋਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਹੀ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੁਟੇਡਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲਮਾਜਰਾ, ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਪੀਕੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਐੱਨਪੀਕੇ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵੈਦਵਾਨ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੀਨਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਲੀਪੁਰ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੰਘ ਮੀਕੇ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਲਾਕੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀਰਾਜੂ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹਕਲਾਂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਾਬਾਣਾ, ਪਮਨਦੀਪ ਮੇਹਲੋਂ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੂਨਾਵਾਲਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।