ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ : ਖ਼ਾਲਸਾ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ, ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਹਨਤੀ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।