ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਬੰਬਨੁਮਾ ਪਟਾਕੇ

10)

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਵੀ/ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਾਅਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੋਖਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਪੁਖਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਬੰਬਨੁਮਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਆਤਮ ਨਗਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਦੁੱਗਰੀ ਫੇਜ਼-1 ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਲੱਗੇ ਆਰਜ਼ੀ ਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਖੀ ਦੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਜਾਈਆਂ ਗਈਆ ਆਰਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟਾਕਾ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੁੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਊਂਟਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਰਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲੁੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪਟਾਕਾ ਕਾਊਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੇ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਲਈ ਨਰਮੀ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਚ ਨਿਗਮ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਊਂਟਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

-ਫੀਲਡ ਗੰਜ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ : ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਫੀਲਡਗੰਜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਪਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ। ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਦੁੱਗਰੀ ਫੇਜ਼-1 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਲੱਗੇ ਪਟਾਕਾ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਣਹੋਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਵੇਗਾ।