ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਰੋਕੇ ਸਰਕਾਰ : ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ

ਜਰੂਰੀ)

-ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ, ਝੂਠੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮੱਸਿਆ ਛੁਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਬੇਲੋੜੀ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ।

ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਮੌਤ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਥਿਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਉਜੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਡਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।---