- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਕਰਨਗੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ

-ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੁਖਦੇਵ ਸਲੇਮਪੁਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ,ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਵਿੰਦਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਮਾ ਦੋਖੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ’ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ’ਚ ਪਿੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ‘ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਲਕਾ ਦਿੜਬਾ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।