'84 ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਉਲਝੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ

-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

-ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਸਰਬਜੀਤ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ '84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ '84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਰੇਸੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਦੁਸਹਿਰਾ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੀ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

'84 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। '84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ '84 ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੇਗੀ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।